420 आवंटियों की सूची तैयार, बोर्ड देगा अंतिम नोटिस, 7 दिनों में रखना होगा पक्ष |

रांची में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए जमीन लेकर व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हरमू, अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में ऐसे आवंटियों को चिह्नित किया गया है, जिनके घरों का व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है।

कहीं दुकानें खुल गई हैं तो कहीं शो-रूम तो कहीं विभिन्न कार्यालय। अब ऐसे आवंटियों का आवंटन रद्द होगा। आवास बोर्ड ने तीनों कॉलोनियों में 420 प्लॉट की सूची तैयार की है, जिनका आवंटन आवासीय उद्देश्य से किया गया था। पूर्व में बोर्ड द्वारा आवंटियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब बोर्ड द्वारा सभी 420 आवंटियों को अंतिम नोटिस दी जाएगी। उनको एक सप्ताह में पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। पक्ष नहीं रखने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए सभी का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो कॉलोनियों में हड़कंप मच जाएगा। क्योंकि, अधिकतर भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। सभी को घर खाली कराना पड़ेगा, नहीं तो जमीन का आवंटन रद्द होगा।

नियम तोड़ने वालों का आवंटन होगा रद्द

कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय भी चल रहे, अधिकतर लोगों ने बोर्ड से नहीं ली अनुमति

रोड के दोनों ओर दुकान और व्यवसायिक कार्यालय हैं।

आवासीय जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों की सूची में कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। कई दलों के कार्यालय भी चल रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी संचालित हो रहे। इसके लिए बोर्ड से स्वीकृति भी नहीं ली गई है। कई अधिकारियों को आवंटित प्लॉट पर भी बोर्ड की नजर है।

बोर्ड कार्रवाई करता है तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट से मिल सकती है राहत: आवास बोर्ड आवंटन रद्द करने की कार्रवाई करता है तो आवंटियों के पास आवास बोर्ड ट्रिब्यूनल और विभिन्न न्यायालयों में जाने का मौका है। लेकिन यहां मामला जाने पर लंबे समय तक सुनवाई होती है। ऐसे में आवंटन रद्द होने में लंबा समय लग सकता है।

घर में खोल दिया होटल, शो रूम और कोचिंग, बोर्ड को नहीं दी सूचना

हरमू, अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में अधिकतर घरों का व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है। कई घरों को इस तरह बनाया गया है कि उसका इस्तेमाल होटल के रूप में भी किया जा सके। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में ऐसे 15 प्लॉट चिह्नित किए गए हैं, जो आवासीय प्रकृति की हैं। लेकिन उक्त प्लॉट पर होटल- रेस्टोरेंट बना लिया गया है। 205 से अधिक प्लॉट ऐसे हैं, जिन पर विभिन्न कंपनियों के शो-रूम, दुकान या गोदाम चल रहे हैं। करीब 200 प्लॉट ऐसे हैं, जिन पर छोटा-मोटा कारोबार, स्कूल- कोचिंग संस्थान, विभिन्न निजी कंपनियों के कार्यालय सहित अन्य गतिविधियां चल रही हैं। लोगों ने बोर्ड को इसकी सूचना भी नहीं दी।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/allotment-of-businessmen-on-residential-plots-in-harmu-argora-and-bariatu-will-be-cancelled-135589205.html

रांची | नगर विकास विभाग ने रांची विभिन्न नगर निकायों के 23 कार्यपालक पदाधिकारी और सहायक टाउन प्लानर का स्थानांतरण-पदस्थापन किया है। इसमें कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त और सहायक नगर निवेशक शामिल हैं। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए पदाधिकारियों को तत्काल प्रभार लेने का निर्देश दिया है।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/23-officers-of-urban-development-were-transferred-and-posted-135575992.html

नगर विकास मंत्री से मिला चैंबर, कहा योजना राज्यहित के लिए जरूरी |

सिटी रिपोर्टर | रांची

झारखंड में भवन नियमितीकरण योजना को शीघ्र प्रभावी बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को झारखंड चैंबर द्वारा गठित स्पेशल कमेटी के चेयरमैन और निवर्तमान अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि भवन नियमितीकरण योजना को शीघ्र अंतिम रूप देकर लागू किया जाए, ताकि राज्यभर में लोगों को राहत मिल सके।

मंत्री ने अवगत कराया कि योजना पर कार्य प्रगति पर है और आगामी दो माह के भीतर ड्राफ्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि ड्राफ्ट कॉपी साझा की जाए, ताकि आवश्यक सुझाव या संशोधन समय रहते शामिल किए जा सकें।

मास्टर प्लान में संशोधन के संदर्भ में मंत्री ने अवगत कराया कि आवश्यकतानुसार उचित परिवर्तन किए जाएंगे, हालांकि संपूर्ण बदलाव संभव नहीं है। चैंबर के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य पुनीत पोद्दार ने कहा कि झारखंड में बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल समय की मांग है और इसका शीघ्र क्रियान्वयन राज्यहित में होगा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के 24 जिलों के व्यापारियों, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सदस्यों की सहभागिता के साथ एक वृहद बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया, जिसपर मंत्री ने ड्राफ्ट प्रारूप तैयार होने के बाद बैठक के लिए आश्वस्त किया।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/building-regularization-scheme-should-be-made-effective-in-the-state-soon-chamber-135575978.html

19,540 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है यह परियोजना

झारखंड के संथाल परगना को बिहार से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित साहिबगंज-मनिहारी गंगा पुल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस छह किलोमीटर लंबे पुल का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा बनाए जा रहे इस ब्रिज के दिसंबर 2026 तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है।

इसके शुरू होने के बाद साहिबगंज से कटिहार की दूरी 2.30 घंटे से घटकर महज 45 मिनट रह जाएगी। ब्रिज की कुल लंबाई छह किलोमीटर है, लेकिन रैंप और अंडरपास सड़कों को मिलाकर इसकी कुल दूरी 21 किलोमीटर होगी। यह परियोजना 19,540 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। इसके अलावा पलमा-गुमला फोर लेन रोड का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे रायपुर और झारखंड के बीच सीधा संपर्क बन जाएगा।

देवघर में रिंग रोड से जाम से छुटकारा

देवघर सिटी बाईपास सह सिटी रिंग रोड का कार्य दिसंबर 25 से शुरू होगा। 1,565 करोड़ रु. से इस परियोजना से श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी। रिंग रोड से शहर में घुसे बिना बाबा नगरी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पलमा-गुमला फोर लेन सड़क का कार्य भी पूरा हो चुका है, जिससे रायपुर होते हुए झारखंड की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

कोलकाता-बनारस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर

एनएचएआई अक्टूबर से कोलकाता-वाराणसी ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की निर्माण प्रक्रिया शुरू करेगा। यह छह लेन का हाईवे झारखंड में बोकारो, रामगढ़ व हजारीबाग से होते हुए गुजरेगा। राज्य में इसकी कुल लंबाई 202 किमी होगी और लागत 9,227 करोड़ है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर-गुमला फोर लेन रोड परियोजना का काम भी अक्टूबर से शुरू होगा।

दूसरे राज्यों के लिए रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी

बंगाल-ओडिशा से जुड़ावझारखंड की दो और परियोजनाओं की डिटेल डीपीआर तैयार हो रही है। चांडिल-घेरालिंग अंडरपास जो पश्चिम बंगाल से झारखंड को जोड़ेगा। राउरकेला/संबलपुर-रांची फोर लेन जो ओडिशा के रास्ते सिमडेगा से जुड़ेगा।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/sahibganj-manihari-ganga-bridge-is-80-ready-will-reach-katihar-in-45-minutes-135552645.html

रांची सहित राज्यभर के शहरी क्षेत्र में जमीन-फ्लैट की सरकारी दर में एक अगस्त से बढ़ोतरी हो जाएगी। वर्तमान कीमत में करीब 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए क्रेता को अधिक पैसे खर्च करने होंगे। इससे बचने के लिए निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चार निबंधन कार्यालयों में कुल 370 डीड सबमिट किए गए लेकिन रात 10 बजे तक मात्र 268 डीड की ही रजिस्ट्री हो पाई।

रांची मुख्य निबंधन कार्यालय में 184 डीड सबमिट हुए थे इसमें से 106, रांची ग्रामीण में 104, अर्बन 3 में 55 आैर अर्बन 2 में 32 डीड की रजिस्ट्री हुई। दोपहर से शाम तक अचानक लोड बढ़ने से सर्वर स्लो हो गया। इस वजह से क्रेता-विक्रेता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज हुई फिर भी सभी डीड की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। जिन लोगों के डीड की रजिस्ट्री नहीं हुई उनके पास अब दो दिन बचे हैं। गुरुवार तक पुरानी दर पर रजिस्ट्री होगी।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/competition-among-people-registry-of-268-land-flats-at-old-price-135560990.html

सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, छह अपार्टमेंट से जुड़े 26 आरोपियों के हैं नाम | वर्ष 2010-11 में नामकुम प्रखंड अंतर्गत औद्योगिक जमीन पर बिल्डरों ने तत्कालीन बीडीओ, सीओ और जूनियर इंजीनियर के साथ मिलीभगत कर छह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। इनमें सूर्या एनक्लेव, सत्या एनक्लेव, विजय होम्स, नारायण टावर, ओम शांतिपुरम अपार्टमेंट और अमृत वाटिका अपार्टमेंट शामिल हैं

। सभी अपार्टमेंट चार तल्ला से लेकर 6 तल्ला तक बने हुए हैं। सभी अपार्टमेंट के फ्लैट बिक चुके हैं। इन सभी अपार्टमेंट का नक्शा स्वीकृति देने वाली अथॉरिटी आरआरडीए ने नक्शा आवेदन को खारिज कर दिया था। क्योंकि अपार्टमेंट से संबंधित जमीन संशोधित मास्टर प्लान 1983 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की जमीन थी। इसके बावजूद संबंधित अपार्टमेंट के बिल्डर नामकुम प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ संजय सिन्हा, अंचल अधिकारी अमित कुमार, प्रमोद कुमार चौधरी और राम लखन प्रसाद गुप्ता तथा प्रखंड के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर सत्यनारायण सिंह और अजय राम व कर्मचारी पालन राम पांडे से मिलीभगत कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण करने में सफल हो गए। साथ ही सभी फ्लैट की बिक्री भी कर दी। सभी छह अपार्टमेंट से जुड़े बिल्डर और पार्टनर के खिलाफ सीबीआई ने अदालत में दस्तावेज सबूत के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

नक्शा विचलन मामले में वर्ष 2011 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने ली थी जांच की जिम्मेदारी

नक्शा विचलन को लेकर सर्वप्रथम 2011 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इससे पूर्व नक्शा विचलन को लेकर 22 मार्च 2011 को झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की जिम्मेदारी दी थी। सीबीआई ने नक्शा विचलन को लेकर आरआरडीए के विशेषज्ञ तथा बिल्डिंग निर्माण विभाग और राज्य सरकार के राजस्व विभाग के विशेषज्ञ के साथ मिलकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में कुल 59 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। जिसमें से पांच मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर सीबीआई ने पूर्व में ही अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दी है। पिछले दिनों सीबीआई ने 19 अपार्टमेंट को लेकर कुल 71 आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज सबूत के साथ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

इनके खिलाफ चार्जशीट… जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसमें बेनी माधव राय, प्रमोद कुमार सिंह, विजय कुमार शर्मा,संजय सिन्हा, बृजनंदन प्रसाद, राज केश्वर महतो, अमित कुमार, प्रमोद कुमार चौधरी, पालन राम पांडे, लवलीन कुमार, सत्यनारायण सिंह, विनोद कुमार, राम लखन प्रसाद गुप्ता, देवेंद्र नारायण सिंह, अमित कुमार, अमरेंद्र कुमार ,आरती कुमारी, श्याम प्रकाश, रमेश कुमार शर्मा, आराधना प्रसाद और अजय राम शामिल हैं।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/in-collusion-with-officers-6-multi-story-buildings-were-constructed-on-industrial-land-135552474.html

हाल रांची नगर निगम का | वरिष्ठ संवाददाता, रांची

झारखंड हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम अधिकारियों दिया था कि ऐसा सिस्टम बनाएं, जिससे एक माह के अंदर खुद-ब-खुद नक्शा पास हो जाए। पर रांची नगर निगम में आज भी स्थिति यह है कि पांच महीने बीतने के बाद भी फाइलों की जांच नहीं हो पाई है। 72 दिन तक टाउन प्लानर स्तर पर जांच के बाद फाइल 75 दिनों से लीगल सेल में पेंडिंग है। यानी एक नक्शा पास करने में पांच माह से ज्यादा लग रहे हैं। फिलहाल 540 से अधिक प्रस्ताव नगर निगम में नक्शा पास कराने के लिए पेंडिंग हैं।

शुक्रवार ने नगर निगम की वेबसाइट पर कुल 149 प्रस्ताव पेंडिंग दिखा रहे थे। इनमें से 72 दिनों तक टाउन प्लानर स्तर पर जांच हुई और 75 दिनों से लीगल सेल में फंसी रही। कई प्रस्तावों की स्थिति और खराब है। एक फाइल 162 दिन से पेंडिंग है। जबकि दूसरी फाइल 75 दिन तक टाउन प्लानर के पास और फिर लीगल सेल में गई, जो अब तक पास नहीं हुई है।

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हाईकोर्ट का निर्देश:
ऐसा सिस्टम बनाएं, जिससे एक माह के अंदर खुद-ब-खुद नक्शा पास हो जाए

नगर निगम की हकीकत:
कागजातों की जांच के नाम पर लीगल सेल में ही महीनों पेंडिंग रहती है फाइल

फिलहाल 540 से अधिक प्रस्ताव पेंडिंग
नगर निगम विभागीय स्तर पर नक्शा पास करने के लिए जो ऑनलाइन प्रणाली बनाई गई है, उसमें अब भी पारदर्शिता नहीं है। नक्शा पास करने में पांच से सात महीने लग रहे हैं।

रांची से ओडिशा- कोलकाता को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी एनएच-33 रांची- जमशेदपुर फोर लेन महज चार साल में ही दम तोड़ने लगी है। रांची के रामपुर से चांडिल टोल चेक नाका तक करीब 98 किमी. लंबी इस सड़क की पड़ताल में रामपुर से चांडिल तक कुल 514 गड्ढे हैं, वहीं चांडिल से रामपुर आते समय 638 गड्ढे दिखे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, 15 जून तक सड़क पर कुछ छोटे-छोटे गड्ढों को छोड़कर सड़क ठीक थीं। मगर 16 जून के बाद हुई लगातार बारिश ने सड़कों को खराब एवं जर्जर कर दिया। कम से कम 10 से 15 गड्ढे ऐसे हैं जो जानलेवा हैं। लोगों ने कहा कि सड़क अच्छी नहीं है तो टोल क्यों दें, इसे हटाओ।

हर महीने औसतन हो रही हैं 10 से 15 दुर्घटनाएं

सड़क खराब रहने के कारण केवल एक महीने में बुंडू, तमाड़ एवं चांडिल थाने से मिली जानकारी के अनुसार 22 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें पांच लोगों की जान भी गई है। यानी सुविधा के लिए बनी सड़क जानलेवा हो गई है।

सबसे खतरनाक स्थिति इन स्थानों पर है

चांडिल चौक और चांडिल चेक नाका के पास, जहां पर सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि केवल गड्ढे ही नजर आते हैं। सिदरौल के पास सड़क जर्जर हो चुकी है।

दामी के पास सड़क पर एक ही जगह कई गड्ढे हैं। सबसे खतरनाक तैमारा घाटी, जहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, वहां सड़क पूरी तरह से खराब है। रामपुर रिंग रोड के पास चौक के चारों ओर रोड जर्जर हो चुका है।

रोज 24 हजार वाहन आते-जाते हैं

इस सड़क पर दो टोल चेक नाका हैं। एक बुंडू और दूसरा चांडिल के पास। इन चेक नाका से हर दिन (24 घंटे) में 24 हजार से अधिक वाहन आते-जाते हैं। इस दौरान करीब 31 लाख रुपए हर दिन वाहन मालिकों से वसूले जाते हैं। इसके बाद भी लोगों को हर दिन जानलेवा गड्ढों के बीच से सफर करना पड़ता है।

एनएचएआई का क्या है कहना

एनएचएआई की ओर से आनंद सिंह ने कहा कि विगत एक महीने से जारी बारिश के कारण सड़कें इतनी खराब हो गईं। फिलहाल गड्ढों की चिपिंग करके भरा जाएगा। अक्टूबर में मिलिंग कर सड़कों की पूर्ण रूप से मरम्मत कराई जाएगी।

Reference : https://www.bhaskar.com

कांटाटोली, सिरम टोली और रातू रोड के बाद रांची में 5 और फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में काम तेज हो गया है। रांची को जाम से मुक्ति के लिए सरकार का फोकस फ्लाईओवर पर है। हरमू रोड फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार हो गई है। इसकी निविदा की प्रक्रिया चल रही है। इसी महीने के अंत तक या अगस्त में इसकी निविदा निकाल दी जाएगी।

नए वर्ष 2026 में इसका काम शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त चार अन्य फ्लाईओवर का डीपीआर भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जिस पर काम शुरू हो चुका है। संभवत तीन महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसकी स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी। अच्छी उम्मीद यह है कि ये पांचों नए फ्लाईओवर बन जाने के बाद राजधानी रांची नए रूप में नजर आएगी।

हरमू रोड फ्लाईओवर की निविदा जल्द

पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा- हरमू रोड फ्लाईओवर निविदा की प्रकिया में है। चार अन्य फ्लाईओवर का डीपीआर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। डीपीआर फाइनल होते ही इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगाा। मंजूरी मिलते ही आगे की कार्यवाही होगी।

1. हरमू रोड से जज कॉलोनी फ्लाईओवर

यह फ्लाईओवर कार्तिक उरांव चौक से एलपीएन शाहदेव चौक तक कुल 3 किमी लंबा होगा। एक ओर कार्तिक उरांव चौक से शुरू होगा और गौशाला तक जाएगा। सहजानंद चौक से रातू रोड जाने वाले इस फ्लाईओवर का उपयोग कर गौशाला के पास रैंप से उतर कर नीचे की सड़क से जा सकेंगे। दोनों ओर फ्लाईओवर की चौड़ाई 8.5-8.5 मीटर होगी।

फायदा : रातू रोड चौक, गाड़ीखाना चौक, शनि मंदिर चौक, पुरानी रांची चौक पर होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इस इलाके में लगभग 1.25 लाख लोग रहते हैं और मुख्य बाजार होने के कारण बाहर से भी लोग यहां खरीददारी करने आते हैं। हरमू रोड के दोनों ओर घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। हर दिन हजारों लोगों को रोड क्रॉस करके एक से दूसरी आना-जाना पड़ता है, इसके कारण ये चौक जाम रहते हैं।

2. करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर

करमटोली चौक से मोरहाबादी होते हुए साइंस सिटी तक 2.2 किमी. लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जिसके ऊपर और नीचे दोनों में सड़क की चौड़ाई 10-10 मीटर होगी। साइंस सिटी से आगे रिंग रोड तक फोर लेन सड़क बनेगी। जिसकी लंबाई पांच किलोमीटर से अधिक है। रामगढ़ की ओर जाने वाला ट्रैफिक लोड बंटेगा, आवागमन में सुविधा होगी।

फायदा : करम टोली से मोहराबादी, बोड़ेया होते हुए वाहन आसानी से रिंग रोड तक जा सकेंगे। हजारीबाग एवं पटना जाने वाले वाहन अगर रातू रोड एरिया से आते हैं तो वे सीधे इस फ्लाईओवर में चढ़कर रिंग रोड होते हुए हजारीबाग- पटना रोड में जा सकते हैं। इतना ही नहीं हजारीबाग -पटना रोड से आने वाले वाहन रिंग रोड से फोर लेन सड़क होते हुए फ्लाईओवर चढ़ कर करमटोली में उतर कर शहर में जा सकते हैं।

3. अरगोड़ा-चापूटोली फ्लाईओवर

अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ होते हुए चापूटोली तक 1.75 किमी. लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 10 मीटर रखी जाएगी। पहले से नीचे जा रही सड़क को भी सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे इस मार्ग पर दोहरी सुविधा मिलेगी। सड़क के दोनों ओर ड्रेनेज यूटिलिटी डक्ट रहेगा। नीचे की सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

फायदा : नए अरगोड़ा चौक से पुराने अरगोड़ा चौक, चापू टोली तक इस सड़क पर भारी लोड है। इसके कारण पुराना अरगोड़ा चौक से लेकर चापू टोली तक हमेशा जाम लगता है। इससे मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़, दलादली होते हुए रिंग रोड तक भारी एवं अन्य वाहन आसानी से आ-जा सकेंगे।

4. हिनू से जगन्नाथपुर तक फ्लाईओवर

हिनू ढलान पर नदी के बगल में होटल एमेराल्ड के पास गोलंबर तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। उसी गोलंबर से नदी के किनारे-किनारे मेकॉन रोज गार्डन के बगल से डीपीएस के पीछे होते हुए जगन्नाथपुर मंदिर तक दोनों ओर वन वे सिंगल फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंप के पास रेलवे लाइन पर आरओबी (रेल ओवरब्रिज) भी बनाया जाएगा।

फायदा : एयरपोर्ट, हिनू, डोरंडा, मेकॉन से आने वाले वाहन सीधे डीपीएस होते हुए जगन्नाथ मंदिर, नया विधानसभा, हाईकोर्ट होते हुए नयासराय में उतर कर सीधे रिंग रोड पर चढ़ सकते हैं। रिंग रोड की तरफ से आने वाले वाहन नयासराय, डीपीएस होते हुए सीधे एयरपोर्ट और हिनू क्षेत्र में जा सकेंगे। अगर किसी को डोरंडा, ​िह​नू क्षेत्र से विधानसभा, हाईकोर्ट जाना है तो वह जाम में फंसे बिना आसानी से पहुंच सकते हैं।

5. हरमू मुक्तिधाम से कडरू फ्लाईओवर

कडरू और अशोक नगर को ट्रैफिक दबाव से मुक्त करने के लिए हरमू मुक्तिधाम से हरमू नदी के दोनों किनारों पर 2.2 किमी का एलिवेटेड अप-डाउन वन वे फ्लाईओवर बनेगा। नदी के किनारे पर पौधे लगाए जाएंगे, सौंदर्यीकरण होगा और रोशनी की व्यवस्था भी रहेगी। इसमें जमीन का बहुत कम अधिग्रहण करना पड़ेगा।

फायदा : हरमू रोड से आने-जाने वाले वाहन जिन्हें मेन रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना है, वे हरमू मुक्ति धाम के पास से निर्मित होने वाले सिंगल फ्लाईओवर में चढ़कर आसानी से जा सकते हैं। यह फ्लाईओवर राजभवन की ओर से आने वाले फ्लाईओवर से भी कनेक्ट रहेगा। अभी हरमू रोड एवं रातू रोड से स्टेशन, सरकारी बस स्टैंड जाने वाले लोगों को सहजानंद चौक, कडरू होते हुए जाना पड़ता है।

Reference : https://www.bhaskar.com

नितिन गडकरी ने 6000 करोड़ रुपए से तैयार आउटर रिंग रोड के डीपीआर को मंजूरी प्रदान कर दी। यह आउटर रिंग रोड वर्तमान रिंग रोड से 12 किमी दूरी पर बनेगा। जिसकी कुल लंबाई 190 किमी की होगी। इसका प्रस्ताव रांची के भविष्य को देखते हुए किया जाएगा। यह रिंग रोड भविष्य में रांची के सभी प्रखंड एवं गांवों को टच करेगा।

इससे शहर और गांवों की दूरी कम होगी। इससे राज्य के अंदर गुजरने वाली तीन नेशनल हाईवे जुड़ेगा। जिसमें उरकिल एनएच-20, ब्रांबे एनएच-75, नगड़ी कुरगी एनएच 20 एनएच 43 और एनएच 33 इससे जुड़ेगा। एनएच-33 पर ओरमांझी प्रखंड कार्यालय के पास से होते रांची-कुड़ मार्ग पर नांवे में जाकर मिलेगा। एनएच-23 रांची-गुमला रोड से मौजूदा रिंग रोड से 8-10 किमी आगे जाकर आउटर रिंग रोड का प्रस्ताव है। तुपुदाना से आगे खूंटी से थोड़ा पहले निकल सकता है। 30 वर्षों के परिवहन लोड को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जा रहा है।

केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को झारखंड को 6300 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर सहित 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही रांची में तीसरा फ्लाईओवर आम लोगों के लिए खुल गया। अब शहर के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

ओटीसी ग्राउंड में आयोजित समारोह में उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की चार मांगों में से तीन को मंजूरी दी। गडकरी ने कहा कि रांची में 6000 करोड़ रु. की लागत से आउटर रिंग रोड बनेगा। उन्होंने मंच से ही इसके डीपीआर को मंजूरी दे दी। रांची में इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात भी कही। एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलरों पर सोहराई पेंटिंग की मांग पर कहा कि कला केंद्र के कलाकारों के माध्यम से प्रस्ताव भेजें। इसे मंजूरी दी जाएगी। वहीं रांची-अनगड़ा-सिल्ली-मुरी सड़क पर कहा कि यह नेशनल हाइवे के तहत नहीं आता। इसके बारे में प​ता करके बताएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में दो लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। एक लाख करोड़ की परियोजनाएं और जोड़ी जाएंगी।

इससे पहले गढ़वा में उन्होंने कहा कि झारखंड में 40 हजार करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 70 हजार करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। वहीं 75 हजार करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित हैं। -शेष पेज 13 पर

मौसम खराब, ढाई घंटे देरी से गढ़वा से रांची पहुंचे

नितिन गडकरी को दोपहर 2:30 बजे गढ़वा से रांची पहुंचना था। लेकिन गढ़वा में कार्यक्रम के दौरान मौसम खराब हो गया। रांची एयरपोर्ट के एटीसी ने हेलीकॉप्टर के उड़ान की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे गया चले गए। फिर उन्हें लाने के लिए रांची से चार्टर्ड विमान गया भेजा गया। इससे वे शाम करीब पांच बजे रांची पहुंचे। इस कारण यहां एनएचएआई के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई।

इन परियोजनाओं को भी दी मंजूरी…

एकचारी से महगामा फोरलेन सड़क बनेगी। 1300 करोड़ खर्च होंगे।

कोडरमा-मेघातारी फोरलेन सड़क को मंजूरी, 900 करोड़ की लागत आएगी।

पाकुड शहर में 450 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा।

हंटरगंज में 150 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने को भी मंजूरी दी गई।

भास्कर: गुरुजी के स्वास्थ्य का हवाला देकर सीएम ने डेट बढ़ाने का आग्रह किया था?

रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन की तिथि पर विवाद चल रहा था। इस पर भास्कर के विशेष संवाददाता विनय चतुर्वेदी ने नितिन गडकरी से बात की। पूछा कि सीएम ने गुरुजी के स्वास्थ्य का हवाला देकर उद्घाटन की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया था। पर ऐसा नहीं हुआ। इस पर गडकरी ने कहा-हेमंत से बात हो चुकी है। उनकी सहमति के बाद ही उद्घाटन हुआ है। वे दिल्ली पहुंचते ही गुरुजी से मिलेंगे। पेश है बातचीत के अंश…

गडकरी: हेमंत से बात हो गई है, वे सहमत हैं, मैं गुरुजी को देखने अस्पताल जाऊंगा

झारखंड को सबसे अहम सौगात क्या दे रहे हैं?

-आज मैंने झारखंड के संदर्भ में कई घोषणाएं की हैं, पर इसमें रांची-जमशेदपुर को एक अहम सौगात दे रहा हूं। नागपुर की तर्ज पर रांची और जमशेदपुर में ई-बस का परिचालन करवाएंगे। रांची और जमशेदपुर के बीच भी ई-बस चलेगी। इसके लिए सर्वे का निर्देश दिया गया है।

आज एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसी सड़क पर रांची से कुड़ू तक फोरलेन की राइडिंग क्वालिटी पर कई बार सवाल उठे हैं। क्या कहेंगे?

-पता करता हूं। ऐसा है तो ठीक किया जाएगा।

टोल व्यवस्था पर आपके विभाग ने कई पहल की है। पर यह हमेशा विवाद में आ जाता है। आम लोग भी टोल व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं?

-इसकी चिंता करके ही नई व्यवस्था बनाई गई है। अब तीन हजार रुपए में एक वर्ष तक आप 200 बार यात्रा कर सकते हैं। इसका आम लोगों को काफी लाभ होगा। -शेष पेज 13 पर

रांची और गढ़वा से इन 11 योजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

गढ़वा में शंखा से खजूरी तक 23 किलोमीटर लंबा फोरलेन बाईपास।

रांची में 4.17 किलोमीटर लंबी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर।

पलमा से गुमला तक 63 किमी लंबी फोरलेन सड़क। {बाराहाट से तुलसीपुर तक 15 किमी 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण।

बरही से कोडरमा के बीच 28 किमी फोरलेन सड़क। {गोड्‌डा से संुदरपहाड़ी तक 18 किमी 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण।

गिरिडीह शहर में 9 किमी सड़क का चौड़ीकरण

इनका शिलान्यास

छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक 32 किलोमीटर फोरलेन सड़क।

सिमडेगा जिले में 8 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण।{दामोदर नदी पर हाई लेवल पुल व भौरा रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण।

मुर्गाताल से मानपुर तक 27 किमी 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण।

उद‌्घाटन की तिथि के विवाद पर गडकरी से भास्कर की खास बातचीत

रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर आम लोगों के लिए खुला

रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ की चार में से तीन मांगें स्वीकृत

उद‌्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का काफिला रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरा और इसका जायजा लिया।