जाम से राहत की तैयारी…961 करोड़ की 3 परियोजनाएं मंजूर:रांची में बनेंगे 2 फ्लाईओवर और मोरहाबादी में लिंक रोड

रांची की सड़कों पर जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 961 करोड़ रुपए की तीन मेगा परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत दो फ्लाईओवर और एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू-अशोक नगर तक बनेगा। दूसरे फ्लाईओवर का निर्माण करमटोली से साइंस सिटी तक होगा। वहीं, चिरौंदी के आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल से बरियातू फायरिंग रेंज तक नई सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरते ही रांची की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखेगा। अरगोड़ा, करमटोली, मोरहाबादी, बरियातू और हरमू जैसे सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। शहर के भीतर आवाजाही सुगम होगी और बाहरी जिलों से आने-जाने वाले वाहनों को भी सहूलियत मिलेगी। इस योजना में 362 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 89 करोड़ भवन पुनर्वास पर खर्च होंगे। प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी के बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी, जिसके बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द शुरू होगा काम

1. करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर, खर्च: 351 करोड़

  • सिविल वर्क: 146 करोड़
  • भूमि अधिग्रहण: 92 करोड़
  • भवन पुनर्वास: 48 करोड़
  • यूटिलिटी शिफ्टिंग: 25 करोड़

कहां से कहां तक: करमटोली से मोरहाबादी होते हुए साइंस सिटी (चिरौंदी) तक 2.7 किमी फ्लाईओवर बनेगा।.5 किमी सर्विस लेन भी बनेगी।

क्या होगा फायदा: अंतु चौक, दिव्यायन चौक, साइंस सिटी और चिरौंदी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। रिंग रोड, रिम्स, बरियातू और मोरहाबादी जाने वाले वाहन बिना रुकावट चल सकेंगे।

2. मोरहाबादी से बरियातू फायरिंग रेंज तक नई सड़क बनेगी, लागत: 141 करोड़ रुपए आएगी

  • सिविल वर्क: 23 करोड़, भूमि अधिग्रहण: 109 करोड़
  • भवन पुनर्वास: 2 करोड़, यूटिलिटी शिफ्टिंग: 50 लाख

कहां से कहां तक: यह सड़क करमटोली-बोड़ेया रोड पर स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल से बूटी रोड स्थित फायरिंग रेंज तक बनेगी।

क्या होगा फायदा: करमटोली चौक का जाम कम होगा। चिरौंदी से बूटी मोड़ और रिम्स अस्पताल तक पहुंचना आसान होगा। यह सड़क रांची के प्रस्तावित इनर रिंग रोड से भी जुड़ेगी।

3. अरगोड़ा से हरमू-अशोक नगर फ्लाईओवर

लागत: 470 करोड़, सिविल वर्क: 187 करोड़, भूमि अधिग्रहण: 109 करोड़, पुनर्वास: 39 करोड़, यूटिलिटी शिफ्टिंग: 85 करोड़

कहां से कहां तक: अरगोड़ा-डिबडीह से हरमू तक 4 लेन एलिवेटेड रोड, अरगोड़ा से अशोक नगर तक 2-लेन एलिवेटेड रोड, अरगोड़ा से चापूटोली तक 2-लेन एलिवेटेड रोड बनेगा।

क्या होगा फायदा: अरगोड़ा चौक पर हरमू, कटहल मोड़, डिबडीह और अशोक नगर से आने वाला ट्रैफिक सुचारू होगा।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/preparations-for-relief-from-traffic-jams-3-projects-worth-rs-961-crore-approved-136782229.html

देश में हर साल बिक रहे 68 लाख मकान, 50 लाख से महंगे घरों की बिक्री 3 गुना

देश में बीते दो साल में होमलोन लेकर घर खरीदने वालों की संख्या साढ़े चार गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। 2022-23 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने कुल 37.77 लाख होमलोन दिए। 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 1.75 करोड़ हो गई। यानी होमलोन वाले घरों की बिक्री 363% बढ़ चुकी है। हर साल औसतन 68 लाख से ज्यादा होमलोन हुए। यानी इतने ही मकान सालाना बिकने लगे हैं। यह जानकारी नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट बताती है कि देश में 50 लाख रु. से महंगे घरों की बिक्री दो साल में तीन गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। 2022-23 में जहां इतनी कीमत के मकानों के कुल 5.25 लाख होमलोन हुए थे, जो 2024-25 में बढ़कर 18.37 लाख हो गए हैं। यदि कुल घरों की बिक्री देखें तो इनमें लग्जरी घरों की हिस्सेदारी 10.37% रही है। इसका मतलब है कि देश में बिकने वाला हर दसवां घर लग्जरी है। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की बिक्री तेजी से बढ़ने की तीन बड़ी वजह हैं। कोविड के बाद अचानक निकली मांग, लोगों की आय में बढ़ोतरी और सरकारी आवास योजना। इन दो साल में 5 लाख से 25 लाख रु. की कीमत वाले 94.15 लाख घर बिके हैं, जबकि 2022-23 में इनकी संख्या 16.34 लाख ही थी।

होमलोन की राशि चार गुना से ज्यादा बढ़ गई

रिपोर्ट बताती है कि दो साल पहले बैंकों की होमलोन की बकाया राशि 8.08 लाख करोड़ थी, जो अब 35 लाख करोड़ रु. से ज्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग घट रही है। लोग बड़े घर चाहते हैं। 2024-25 में बैंकों और एचएफसी ने कुल 36.26 हजार करोड़ रुपए के लोन देशभर में ​दिए। दो साल पहले यह लोन 1.07 लाख करोड़ रु. के थे। यानी सस्ते घरों के लिए कर्ज की मांग 66.32% घट गई।

कहां बढ़ीं सबसे ज्यादा कीमतें

शहर बढ़त

नवी मुंबई 45.8%

गुरुग्राम 34.2%

भुवनेश्वर 26.2%

ग्रेटर नोएडा 24.8%

भोपाल 12.3%

इंदौर 9.8%

जयपुर 8.2%

रांची 6.4%

अहमदाबाद 6.1%

पटना 1.2%

2023 की शुरुआत तक ब्याज दरें स्थिर थीं। इसलिए दाम बढ़ने के बाद भी ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ा। हाउसिंग सेक्टर के लिए ये दो साल बेमिसाल रहे, क्योंकि कोविड के बाद जो लोग शहरों में लौटे, उन्होंने अपने घर को प्राथमिकता दी। – अनुज पुरी, चेयरमैन, एनारॉक ग्रुप

50 लाख से ऊपर वाले महंगे लोन 302.4% बढ़े हैं।

{कुल होमलोन की राशि का 38.32% हिस्सा लग्जरी घरों पर खर्च।

10 से 25 लाख रु. वाले घर के होमलोन 390.7% बढ़े

स्लैब (रुपए में) 2022-23 2024-25

2 लाख तक 4.29 11.07

2 से 5 लाख 3.29 11.89

5 से 10 लाख 4.86 28.29

10 से 25 लाख 11.48 65.86

25 से 50 लाख 8.88 39.80

50 लाख से ज्यादा 5.25 18.15

(नोट: मकानों की संख्या लाख में)

हाईकोर्ट को नगर निगम ने टेबुलर चार्ट में नहीं दी नक्शा की रिपोर्ट, अब 14 को होगी सुनवाई

अदालत ने जताई नाराजगी, कहा- जिस चार्ट में नक्शा मांगा है, उसी रूप में दें |

झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को रांची नगर निगम में नक्शा पास करने में हो रही देरी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आैर जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में नगर निगम की ओर से वर्ष 2023 से अब तक जमा हुए भवनों का नक्शा, स्वीकृत नक्शा और पेंडिंग नक्शा की रिपोर्ट जमा की गई। लेकिन यह टेबुलर चार्ट में नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी प्रकट की। अदालत ने कहा कि कोर्ट ने टेबुलर चार्ट में डेटा मांगा है तो उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट दें। अदालत ने अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित करते हुए कहा कि टेबुलर चार्ट में ही रिपोर्ट सौंपे।

मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि था कि रांची नगर निगम अपने नक्शा पास करने के कार्यों में पारदर्शिता लाए। इसके लिए सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे, ताकि नक्शा पास करने और आवेदन के बारे में सटीक जानकारी मिल पाए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि अगर रांची नगर निगम की ओर से निर्धारित समय में नक्शा पास नहीं किया जाता है तो उसे डीम्ड स्वीकृति मानी जाए।

नियमानुसार एक माह में नक्शा पास किया जाना है। क्योंकि, सबकुछ सही होने पर उसे स्वत: स्वीकृत मानने का प्रावधान है। लेकिन नगर निगम में नक्शा पास कराने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं। पारदर्शिता नहीं है। इस पर अदालत ने वर्ष 2023 ये अब तक जमा हुए नक्शा के आवेदन, स्वीकृत नक्शा आैर पेंडिंग नक्शा की डिटेल टेबुलर चार्ट में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/the-municipal-corporation-did-not-give-the-map-report-in-tabular-chart-to-the-high-court-now-the-hearing-will-be-held-on-14th-135938246.html

निगम हटा रहा अतिक्रमण, बिजली विभाग बांट रहा कनेक्शन, सवाल- कैसे हटेगा सड़क किनारे से कब्जा |

पार्किंग में दुकान लगाने के लिए बिकती है जगह। हरेक माह देनी होती है तय रकम।

राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। मंगलवार को दिशा की बैठक में रांची के विधायक सीपी सिंह ने निगम प्रशासक और रांची एसएसपी पर चेहरा देखकर अतिक्रमण हटाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि पुलिस पैसे लेकर अतिक्रमण कराती है। दैनिक भास्कर ने बुधवार को उन क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण की पड़ताल की जहां निगम की टीम कई बार अतिक्रमण हटा चुकी है, उन स्थानों पर चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन अतिक्रमणकारियों को छोड़ दिया गया है उनकी दुकानों में बिजली का स्मार्ट मीटर और कनेक्शन लगे हुए हैं।

मजेदार बात है कि कहीं स्कूल की दीवार तो कहीं कॉलेज की दीवार पर मीटर लगाकर कनेक्शन लिया गया है। कनेक्शन देखकर निगम भी दुकानों को हटाने में पीछे हट जा रहा है। हालांकि, मेन रोड, डेली मार्केट थाना के सामने पूर्व की तरह की दुकानें सजी रहीं। कुछ दुकानदारों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दुकान लगाने के लिए भी जगह बिकती है। इसके लिए हरेक माह तय रकम खर्च करनी पड़ती है। पुलिस और निगम के कर्मचारी ही पैसे लेते हैं।

इन दुकानों पर निगमकर्मी रहे मेहरबान

दीनबंधु लेन… पा​र्किंग एरिया में लग रहीं 14 दुकानें, ​सभी में लगा है स्मार्ट मीटर

पुरुलिया रोड में संत अन्ना स्कूल के आगे भी सड़क किनारे एक गुमटी मिली। गुमटी तो बंद थी, लेकिन उसके पीछे की दीवार पर बिजली का मीटर साफ दिख रहा था। मीटर से ही गुमटी में कनेक्शन लिया गया है। निगम की टीम पिछले सप्ताह ही पुरुलिया रोड से अतिक्रमण हटाई थी। लेकिन गुमटी को छूआ तक नहीं। क्योंकि, यहां मीटर लगा था। इसके अलावा बरियातू रोड में भी फास्ट फूड के वैन में बिजली मीटर लगा है, इसलिए उसे भी नहीं हटाया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि स्थाई नहीं होते हुए भी वैन में सरकारी बिजली मीटर लगे हैं।

ओल्ड एचबी रोड… तीन बार हटा अतिक्रमण पर गुमटी आज भी जस की तस लगी है

ओल्ड एचबी रोड स्थित लालपुर थाना से चंद दूरी पर स्थित इनकम टैक्स कॉलोनी के पास लंबे समय से एक गुमटी लगी हुई है। इस गुमटी में भी बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। और तो और दुकानदार ने भी स्मार्ट मीटर को पास के ही दीवार पर लगा रखा है। इस क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने तीन बार अतिक्रमण हटाया, लेकिन यह गुमटी जैसे लगी थी अब भी वैसी ही लगी है। पूछने पर आसपास के लोगों ने कहा कि निगम की टीम चेहरा देखकर काम करती है। छोटे दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया जाता है। दूसरी ओर बिजली मीटर लेने वालों को छोड़ दिया जाता है।

पुरुलिया रोड… सड़क किनारे दुकान के पीछे की दीवार पर मीटर, वहीं से लिया कनेक्शन

अपर बाजार का सबसे व्यस्त क्षेत्र रंगरेज गली के बीच से दीनबंधु लेन में पार्किंग के लिए चिह्नित जगह पर 14 दुकानें लग रही हैं। छोटे-छोटे कियोस्क में दुकान बनाकर कपड़े व अन्य सामग्री बेची जा रही हैं। यहां के हरेक दुकानों में बिजली का कनेक्शन और स्मार्ट मीटर है। पूछने पर दुकानदार कहते हैं कि हमलोगों को वेंडर लाइसेंस दिया गया था। इसी के आधार पर दुकान लगा रहे हैं। बिजली विभाग में कॉमर्शियल कनेक्शन लेने के लिए कुछ अधिक खर्च करना पड़ा। आधार कार्ड, पैन कार्ड देने पर कनेक्शन मिल गया। मीटर लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए स्कूल की बाउंड्री में ही मीटर है।

विद्युत विभाग का तर्क… जेएसईआरसी रूल्स के तहत अस्थाई कनेक्शन दिया जाता है

जेबीवीएनएल के रांची अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने बताया कि दुकानों को बिजली कनेक्शन देना कॉमर्शियल कनेक्शन की श्रेणी में आता है। जिसके तहत 6200 रुपए सिक्यूरिटी मनी ली जाती है। हम वितरण कंपनी है। अगर कोई जरूरी कागजात देता है तो हम उसे बिजली से वंचित नहीं कर सकते हैं। झारखंड विद्युत नियामक आयोग के रूल्स के तहत अस्थाई कनेक्शन देने का प्रावधान है। इसके तहत डेढ़ गुणा सिक्युरिटी मनी लेकर कनेक्शन दिया जाता है। अस्थाई दुकानदारों व जगन्नाथपुर एरिया में विस्थापितों को इस तरह के कई कनेक्शन दिए गए हैं। वैसे भी अगर वे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हुए हैं तो जीरो बैलेंस से ही री​डिंग शुरू होता है।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/the-corporation-is-removing-encroachment-the-electricity-department-is-distributing-connections-the-question-is-how-will-the-encroachment-be-removed-from-the-roadside-135834341.html

De rol van onafhankelijke laboratoria in HVAC-systemen

Inleiding tot onafhankelijke laboratoria in HVAC-systemen

In de wereld van HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) zijn onafhankelijke laboratoria van cruciaal belang voor het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten. Deze laboratoria voeren onafhankelijke tests uit om de prestaties van systemen te evalueren, wat essentieel is voor zowel fabrikanten als consumenten. Door kwaliteitscontrole en diagnose nauwkeurigheid te bieden, zorgen ze ervoor dat de HVAC-systemen voldoen aan de hoogste normen.

Een belangrijk aspect van deze laboratoria is hun accreditatie. Dit betekent dat ze voldoen aan specifieke criteria en richtlijnen, wat hun geloofwaardigheid versterkt. De resultaten van hun tests bieden een waardevolle basis voor fabrikanten om hun producten te verbeteren en voor consumenten om weloverwogen keuzes te maken.

Daarnaast dragen onafhankelijke laboratoria bij aan de standaardisatie binnen de industrie. Door uniforme testmethoden en laboratoriumtechnieken te hanteren, kunnen ze de prestaties van verschillende systemen op een eerlijke manier verifiëren. Dit bevordert niet alleen de concurrentie, maar helpt ook bij het creëren van een betrouwbaar klimaat voor alle betrokken partijen, vooral als het gaat om het https://mjrhvac.com/ van diagnose nauwkeurigheid en resultaat betrouwbaarheid.

Het belang van kwaliteitscontrole in klimaatbeheersing

Kwaliteitscontrole is een cruciaal aspect van klimaatbeheersing dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het waarborgen van de efficiëntie en effectiviteit van systemen vereist onafhankelijke tests en grondige evaluaties. Door systemen te verifiëren en te evalueren met behulp van geavanceerde laboratoriumtechnieken, kunnen we de diagnose nauwkeurigheid verbeteren en de betrouwbaarheid van resultaten garanderen.

Accreditatie speelt ook een sleutelrol in dit proces. Geaccrediteerde instellingen zorgen ervoor dat alle processen voldoen aan strenge normen, wat de standaardisatie bevordert. Deze certificeringen geven gebruikers het vertrouwen dat ze met gecertificeerde systemen werken, wat essentieel is voor een effectieve klimaatbeheersing.

Bijvoorbeeld, wanneer een nieuw ventilatiesysteem op de markt komt, is het van groot belang dat dit systeem ondergaat wat rigoureuze kwaliteitscontrole. Dit zorgt ervoor dat het systeem niet alleen goed presteert, maar ook veilig en betrouwbaar is voor dagelijks gebruik.

Accreditatie en de betrouwbaarheid van testresultaten

Accreditatie is cruciaal voor het waarborgen van de betrouwbaarheid van testresultaten. Wanneer laboratoria en testinstellingen gecertificeerd zijn, garandeert dit dat zij voldoen aan strikte normen voor kwaliteitscontrole en standaardisatie. Dit proces omvat onafhankelijke tests die de nauwkeurigheid van diagnoses en de effectiviteit van klimaatbeheersingssystemen evalueren. Bijvoorbeeld, een laboratorium dat accreditatie ontvangt, moet bewijzen dat hun laboratoriumtechnieken consistent betrouwbare resultaten opleveren.

Een goed voorbeeld is de accreditatie volgens ISO/IEC 17025, die wereldwijd erkend is. Deze norm richt zich op de competentie van test- en kalibratielaboratoria en zorgt ervoor dat zij systemen kunnen verifiëren met hoge precisie. Het resultaat is dat klanten vertrouwen hebben in de gegevens die zij ontvangen, wat essentieel is voor besluitvorming in verschillende sectoren, van de gezondheidszorg tot de industrie.

Daarnaast helpt accreditatie om de variabiliteit van testresultaten te minimaliseren. Door systemen te evalueren en de diagnose nauwkeurigheid te verbeteren, kunnen organisaties betere en meer consistente resultaten behalen. Hierdoor bouwt men niet alleen vertrouwen op bij de klant, maar draagt men ook bij aan de algehele kwaliteit van producten en diensten in de markt.

Laboratoriumtechnieken voor het evalueren van systemen

Bij het evalueren van systemen is het essentieel om betrouwbare laboratoriumtechnieken toe te passen. Kwaliteitscontrole speelt hierbij een cruciale rol. Door onafhankelijke tests uit te voeren, kunnen we de diagnose nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de resultaten waarborgen. Dit is vooral belangrijk in sectoren waar accreditatie vereist is, zoals de gezondheidszorg en de voedselveiligheid.

Een voorbeeld van effectieve laboratoriumtechnieken is het gebruik van gestandaardiseerde testprocedures. Deze procedures zorgen ervoor dat systemen verifiëren en evalueren op een consistente manier gebeurt. Hierdoor kunnen we niet alleen de prestaties van een systeem meten, maar ook de effectiviteit van klimaatbeheersing en andere relevante factoren beoordelen.

Daarnaast biedt de toepassing van moderne technologieën, zoals automatisering en data-analyse, nieuwe mogelijkheden voor de evaluatie van systemen. Deze innovaties helpen niet alleen bij het versnellen van de testprocessen, maar verhogen ook de nauwkeurigheid van de resultaten. Het is van groot belang om deze technieken te integreren in ons kwaliteitscontroleproces voor optimale resultaten.

Veelvoorkomende vragen over onafhankelijke tests in HVAC

Onafhankelijke tests zijn cruciaal voor kwaliteitscontrole in HVAC-systemen. Ze zorgen ervoor dat de systemen voldoen aan de vereiste normen en dat de resultaten betrouwbaar zijn. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van deze tests?

Ten eerste, ze helpen bij het evalueren van de diagnose nauwkeurigheid van de systemen. Door de toepassing van laboratoriumtechnieken kunnen we de prestaties van klimaatbeheersingssystemen verifiëren en optimaliseren. Dit leidt niet alleen tot een betere energie-efficiëntie, maar ook tot een langere levensduur van de apparatuur.

Daarnaast is accreditatie van testlaboratoria essentieel. Een geaccrediteerd laboratorium garandeert dat de testen zijn uitgevoerd volgens strikte standaardisatie-eisen, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten toeneemt. Dit biedt zowel fabrikanten als eindgebruikers gemoedsrust.

Tot slot, het is belangrijk om te begrijpen dat onafhankelijke tests ook bijdragen aan innovatie binnen de sector. Door systemen te evalueren op basis van objectieve gegevens, kunnen bedrijven verbeteringen aanbrengen en nieuwe technologieën ontwikkelen die de kwaliteit van HVAC-systemen verder verhogen.

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Verzoek om offertes voor uw verhuizing aanvragen

Inleiding tot het aanvragen van offertes voor uw verhuizing

Een verhuizing kan een spannende maar ook stressvolle periode zijn. Het aanvragen van offertes is een cruciale stap in het verhuisproces, omdat het u helpt inzicht te krijgen in de kosten en de beschikbare verhuisservices. Door een offerteaanvraag in te dienen, kunt u verschillende verhuisbedrijven met elkaar vergelijken en de beste keuze maken. Dit is niet alleen voordelig voor uw portemonnee, maar ook voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk om een verhuisbeoordeling te laten uitvoeren. Veel bedrijven bieden deze service gratis aan. Dit helpt bij het maken van een nauwkeurige kostenberekening en zorgt ervoor dat er geen verrassingen zijn op de verhuisdag. U ontvangt een prijsschatting die rekening houdt met factoren zoals de afstand, de hoeveelheid verhuiscommoditeit en eventuele extra diensten.

Als u bijvoorbeeld kiest voor een Los Angeles verhuisservice, kan het zijn dat u verschillende serviceaanbiedingen tegenkomt. Het is verstandig om deze goed te bekijken en te vergelijken. Een goede manier om dit te doen, is door het offerteproces van meerdere bedrijven te doorlopen, zodat u een volledig beeld krijgt van wat er aangeboden wordt. Vergeet niet te letten op de prijsgarantie die sommige bedrijven bieden, dit kan u veel zorgen besparen. Voor een gedetailleerde offerteaanvraag kunt u https://planetmovingservice.com/ die u helpt bij het maken van een weloverwogen keuze.

Door het maken van een offertevergelijking kunt u niet alleen de prijzen vergelijken, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening. Lees reviews en vraag om referenties om een weloverwogen beslissing te nemen. Het aanvragen van offertes is dus niet alleen een kwestie van kosten, maar ook van het waarborgen van een soepel verloop van uw verhuizing.

Belang van een verhuisbeoordeling

Een verhuisbeoordeling is een cruciaal onderdeel van het verhuisproces. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de kostenberekening, maar ook bij het maken van een nauwkeurige prijsschatting voor uw specifieke situatie. Door een gedetailleerde beoordeling te laten uitvoeren, krijgt u inzicht in de benodigde verhuiscommoditeit en de tijd die uw verhuizing in beslag zal nemen.

Bovendien vergemakkelijkt een verhuisbeoordeling het offerteproces. U kunt eenvoudig verschillende offerteaanvragen indienen en zo een offertevergelijking maken. Hiermee kunt u de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden, wat vooral handig is als u gebruikmaakt van een Los Angeles verhuisservice.

Een goed uitgevoerde verhuisbeoordeling biedt ook een prijsgarantie, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Dit zorgt voor meer gemoedsrust, omdat u precies weet waar u aan toe bent.

Kortom, investeer in een verhuisbeoordeling. Het kan u helpen om een stressvrije en efficiënte verhuizing te realiseren, terwijl u tegelijkertijd verstandig omgaat met uw budget.

Stappen in het offerteproces

Het offerteproces is een cruciale fase bij het aanvragen van een verhuisservice. Begin met een duidelijke offerteaanvraag, waarin je alle details over je verhuizing vermeldt. Dit omvat de grootte van je woning, de afstand van Los Angeles naar de nieuwe locatie en eventuele speciale verhuiscommoditeiten die je nodig hebt, zoals inpakdiensten of opslag.

Na je aanvraag volgt een verhuisbeoordeling. Een expert van het verhuisbedrijf zal je situatie analyseren om een nauwkeurige kostenberekening te maken. Deze stap is essentieel, want het helpt bij het opstellen van een eerlijke prijsschatting voor de service.

Vervolgens ontvang je een serviceaanbieding met een prijsgarantie. Dit biedt je de zekerheid dat de kosten niet onverwacht zullen stijgen. Vergeet niet om verschillende offertes te vergelijken in een offertevergelijking om de beste deal te vinden voor jouw verhuizing.

Kostenberekening en prijsschatting

Bij het plannen van een verhuizing is het essentieel om een nauwkeurige kostenberekening te maken. Een offerteaanvraag bij verschillende verhuisbedrijven kan je helpen inzicht te krijgen in de benodigde budgetten. Vaak bieden zij een verhuisbeoordeling aan, waardoor je helder beeld krijgt van de kosten op basis van jouw specifieke situatie.

Bij het aanvragen van een prijsschatting is het goed om rekening te houden met diverse verhuiscommoditeiten, zoals verpakking, transport en eventuele opslag. Dit zorgt ervoor dat je geen verrassingen tegenkomt op de verhuisdag. Verhuizers in Los Angeles bieden vaak een prijsgarantie, zodat je zeker weet wat je kunt verwachten.

Een goede offertevergelijking helpt je om de beste serviceaanbieding te vinden. Neem de tijd om de verschillende aanbiedingen te bekijken en kies de optie die het beste bij jouw wensen aansluit. Het offerteproces kan soms overweldigend lijken, maar met de juiste informatie maak je de beste keuze voor je verhuizing.

Offertevergelijking en prijsgarantie voor de beste verhuisservice

Bij het kiezen van een verhuisservice is offertevergelijking essentieel. Een offerteaanvraag helpt je inzicht te krijgen in de kosten. Door verschillende offertes te vergelijken, krijg je een helder beeld van wat de kostenberekening inhoudt. Dit maakt het makkelijker om de juiste keuze te maken.

Een goed voorbeeld is het aanvragen van een prijsschatting van verschillende Los Angeles verhuisservices. Bekijk niet alleen de prijs, maar ook de serviceaanbieding en de verhuisbeoordeling van eerdere klanten. Dit geeft je vertrouwen in de kwaliteit van de dienstverlening.

Een belangrijk aspect is de prijsgarantie. Veel verhuisbedrijven bieden deze garantie aan, zodat je zeker weet dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Dit maakt het offerteproces nog transparanter en betrouwbaarder voor jou als klant.

आरआरडीए में राजधानी के 300 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को दी गयी योजना की प्रस्तुति

आरआरडीए में राजधानी के 300 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव

प्रभात संवाददाता, रांची
राज्य सरकार रांची नगर निगम क्षेत्र के बाहर के 300 गांवों को रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) के क्षेत्र में जोड़ने की तैयारी कर रही है। आरआरडीए की ओर से इन गांवों को मास्टर प्लान में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
आरआरडीए ने 44 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गांवों को इस प्रस्ताव में शामिल किया है। इसके तहत चारों ओर से शहर की सीमा से सटे गांव शामिल हैं।
इन गांवों में रिंग रोड और रांची-गया रोड, रांची-खूंटी रोड, रांची-पटना रोड और रांची-जमशेदपुर रोड जैसे बड़े मार्गों से लगे गांव शामिल होंगे।
मास्टर प्लान में इन गांवों को जोड़ने से विकास कार्यों को विस्तार मिलेगा और रांची शहर का सुनियोजित विकास हो सकेगा।
प्रस्ताव को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को सौंपा गया है।


आरआरडीए ने रांची के आसपास लगभग 44 किमी की परिधि में ड्रोन सर्वे और गूगल मैपिंग करायी

शहर में प्रवेश के चार प्रमुख मार्गों से जुड़े हैं ये गांव, मास्टर प्लान के तहत इनकी भूमि का इस्तेमाल भी सुनिश्चित


इन सड़कों के ड्रोन सर्वे और गूगल मैपिंग का है प्रस्ताव

रोड नंबर 01
रांची-गया रोड (नामकुम रेलवे स्टेशन से ओरमांझी होते हुए तुपुदाना तक)
शामिल गांव: नामकुम, होटवार, बिरसा चौक, धुर्वा, चुटुपालू घाटी, ओरमांझी, तुपुदाना आदि।
कुल दूरी: 43.5 किलोमीटर

रोड नंबर 02
रांची-खूंटी रोड
शामिल गांव: रातू रोड, चुटिया, हेसालौंग, नगड़ी आदि
कुल दूरी: 29 किलोमीटर

रोड नंबर 03
रांची-पटना रोड
शामिल गांव: रातू रोड, पिस्कानगर, चुटिया, नगड़ी, ओरमांझी आदि
कुल दूरी: 36.5 किलोमीटर

रोड नंबर 04
रांची-जमशेदपुर रोड
शामिल गांव: नामकुम, बूटी मोड़, बिरसा चौक, नगड़ी, होटवार आदि
कुल दूरी: 40.2 किलोमीटर


ड्रोन सर्वे के साथ गूगल मैपिंग के जरिये इन क्षेत्रों के भू-उपयोग की जानकारी ली जा रही है।
इसके अलावा, आरआरडीए ने 154 गांवों को पहले ही मास्टर प्लान में शामिल किया है। अब 300 गांवों को और जोड़ने का प्रस्ताव है।
नगर विकास विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

Reference : https://epaper.prabhatkhabar.com/ranchi/ranchi-city/2025-08-08/3

टैक्स बढ़ाने के लिए नए बने घरों की जांच करेगा निगम

रांची| रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने आैर ट्रेड लाइसेंस फीस की वसूली के लिए िनगम नया तरीका अपनाएगा। टैक्स बढ़ाने के लिए सभी वार्डों में नए बने घरों की जांच होगी। जिन घरों में पहले तल्ले के बाद दूसरे या तीसरे तल्ले का निर्माण हो रहा है या कर लिया गया है, ऐसे घरों की मापी की जाएगी। वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स का आकलन कर वसूली की जाएगी। वहीं बड़े बकायेदारों पर अब सख्ती की जाएगी। उनको पहले नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद उनके घरों पर नोटिस चस्पां किया जाएगा। िफर भी वे टैक्स नहीं देते हैं तो संबंधित घर आैर प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा।

पड़ोसी का घर तुड़वाने गए थे, हाईकोर्ट ने उसके घर की ही जांच का दे दिया आदेश |

कोर्ट ने कहा- जांचें कि नक्शा पास है या नहीं, मापी भी कराएं

पड़ोसी के घर को अवैध बताकर उसे तुड़वाने का आग्रह करना हिंदपीढ़ी के सचिन टोप्पो को महंगा पड़ा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के घर की ही जांच कराने का निर्देश ​दे दिया। इस याचिका पर शनिवार को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि घर किसी भी व्यक्ति की जरूरत और सपना होता है।

लोग कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे जमा करते हैं। फिर ​छोटा सा घर बनाते हैं। ऐसे में किसी का उनके घर को तुड़वाने का आग्रह करने के ​पीछे का कारण जानना जरूरी है। आखिर कोई क्यों किसी का घर तुड़वाने का आग्रह कर रहा है। कोर्ट ने रांची नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि पहले शिकायतकर्ता के घर की ही जांच करें। देखें कि उनका घर सही तरीके से बना है या नहीं। उनके घर का नक्शा पास है या नहीं। शिकायतकर्ता के घर की मापी भी कराएं। फिर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब छह अगस्त को होगी।

गौरतलब है कि सचिन टोप्पो के घर के बगल में एक घर का निर्माण हो रहा है। इसके खिलाफ टोप्पो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल ​की है। इसमें कहा है कि पड़ोसी अवैध तरीके से घर का निर्माण कर रहा है। इस निर्माण पर रोक लगाई जाए और इसे तोड़ा जाए। ​नगर निगम में अवैध निर्माण का केस भी दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि अवैध तरीके से घर बनाने वालों में कानून का डर हो। लेकिन शिकायतकर्ता की यह दलील ही उल्टी पड़ गई।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/they-had-gone-to-demolish-their-neighbours-house-the-high-court-ordered-an-investigation-of-his-house-itself-135589237.html

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